रेवांचल टाइम्स - मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सरकार पंचायत चुनाव के लिए जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसे वापस ले लिया है उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश 30 तारीख पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया था। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि नए सिरे से अधिसूचना जारी करके पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों को सामान्य घोषित कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई थी।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। आज अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रियों ने परिसीमन संबंधी अध्यादेश वापस लेकर पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट का यह फैसला राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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