स्व सहायता समूह व रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौपा ज्ञापन...

रेवांचल टाईम्स - माँगे पूरी नही होने पर प्रदेश स्तर पर मध्यान भोजन आंगनवाड़ी में भोजन बंद करने की दी चेतावनी

      राजधानी भोपाल के बैरसिया में प्रांतीय स्व सहायता समूह ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौपा है ज्ञापन में करीब 2 वर्ष बाद मध्यप्रदेश शासन द्वारा नवंबर से 50% के हिसाब से मध्यान्ह भोजन करने का आदेश दिया गया था। परंतु प्रत्येक साला में 70 से 75% बच्चे खाना खा रहे हैं। और शासन द्वारा 25 से 30% के मान से राशि व खाद्यान्न का भुगतान किया गया है। इसी तरह से भुगतान होता रहा तो मध्यान भोजन वितरण करना संभव नहीं होगा।

 ज्ञापन में प्रमुख मांगे मध्यान भोजन की राशि व खाद्यान्न का भुगतान 80% के हिसाब से किया जाए। मध्यान भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का भुगतान सिर्फ 9 माह का हुआ है। 10 माह का भुगतान बचा है। बचा हुआ भुगतान शीघ्र दिया जाए। रसोइयों का भुगतान 7 मार्च का हुआ है शेष 12 माह का भुगतान जल्द करें। हमें भोजन बनाने की लागत का भुगतान तीन-चार माह में होता है। जिसे हर माह करें महिला बाल विकास द्वारा सांझा चूल्हा से खाना बनाने की लागत का भुगतान प्रति माह का बिल किस प्रकार बनता है इसकी जानकारी 90% लोगो को नहीं है। बाबू और सुपरवाइजर के हाथों में है। किसका पैसा कैसा बनता है भुगतान करने की पारदर्शिता होना चाहिए।

महिला स्व सहायता समूह की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओमप्रकाश बघेल ने शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों का निराकरण शीघ्र नही किया तो  प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह प्रदेश स्तर पर मध्यान भोजन सांझा चूल्हा आंगनवाडी में खाना बंद कर देगे और पूरे प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं राजधानी भोपाल में उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जुम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।