अतिक्रमणकारियों के हौसले दिनों-दिन हो रहे बुलंद राजनीतिक दल का चोला पहनकर शासकीय जमीन पर कब्जा

रेवांचल टाईम्स - मण्डला आदिवासी बाहुल्य जिले में नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक मे अतिक्रमणकारियों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां आये दिन नगर पालिका एवं जनपद पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर ऐंडी़-चोटी का जोर लगाया जा रहा है वहीं राजस्व विभाग नाममात्र खानापूर्ति की कार्यवाही करके अपनी नाकामियों को छुपाने के हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है।

       वही जिले में अतिक्रमणकारियों की कतार में सबसे तेज राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने दौंड़ लगा रखी है। जिसको संरक्षण नेता-मंत्रियों द्वारा दिया जा रहा है।

इसके पहले भी जनपद पंचायत मण्डला अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकरिया में कटंगी के शैलेन्द्र चन्द्रोल द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर किराना दुकान चलाने के मामले का प्रकाशन किया गया जिसमें तहसीलदार ए.एन. प्रजापति द्वारा आर आई से मामले की जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिये वर्षों बीत गए परन्तु जिम्मेदारों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, वहीं मामले को लेकर ग्राम पंचायत टिकरिया सरपंच धर्मेन्द्र कुर्राम एवं सचिव का कहना है कि हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है इसलिए हम कार्यवाही नहीं कर सकते। मामले पर राजनीतिक दलों का संरक्षण का मुख्य केन्द्र यह है कि मामले के प्रकाशन को लेकर भाजपा के बकोरी मण्डल अध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्रा ने समाचार प्रकाशन को लेकर कहा कि शैलेन्द्र चन्द्रोल पार्टी कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ किया जाता है तो उसे नजरंदाज किया जावे।इसी अतिक्रमण और सत्ता पार्टी के संरक्षण के चलते ग्राम पंचायत बकोरी में भी पार्टी कार्यकर्ता व्यापारी अनिल गुप्ता द्वारा शासकीय हाट- बाजार स्थल पर निजी कब्जा कर लिया गया, मामले को लेकर जब पटवारी एवं पंचायत सचिव से बात की गई तो पटवारी द्वारा मीडिया को यह जवाब दिया गया कि व्यापारी अनिल गुप्ता द्वारा सरकार की जमीन पर कब्जा किया गया है,आपकी जमीन पर नहीं अवैध कब्जा को लेकर जब सरकार को कोई परेशानी नहीं हो रही है तो मीडिया को को किस बात की समस्या हो रही है।

       शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की इसी लापरवाही और नाकामियों के चलते जिले में अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जा धारियों का जाल तेजी से फल-फूल रहा है। भुआ बिछिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अंजनिया में भी अतिक्रमणकारियों के हौसले इतना बुलंद होते चले जा रहे हैं कि विगत कुछ दिनों पहले अंजनिया राजस्व तहसील कार्यालय लाइन में शासकीय जमीन पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर तंबू लगाकर बाद में दुकानों का निर्माण कर लिया गया लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणधारियों को ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी नोटिस देकर और कागज़ के पेट भरते हुए कार्यवाही खाना पूर्ति के नाम पर सिमट कर रह गए जहां इस ओर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते चले गए जिससे एक बार फिर अंजनिया के लोगों द्वारा ही विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान फायदा उठाकर पंचवन वार्ड महुआ कोला मोहल्ले के पीछे शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर झोपड़ी बना ली गई।जिससे इधर स्थानीय प्रशासन आला -प्रशासनिक अधिकारियों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।

जिला मुख्यालय में जिला पंचायत के नजदीक बढ़ रहा अतिक्रमण

जिला मुख्यालय के नजदीक मुख्य मार्ग एवं जिला पंचायत कार्यालय के पास अपर कलेक्टर के नाक के नीचे तेजी से अतिक्रमण करने तथा अवैध कब्जा का जाल सत्तादल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, वहीं नेता मंत्रियों के संरक्षण के चलते शासन-प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मामले को लेकर जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारियों से दिनों-दिन बढ़ती जा रही अतिक्रमण को लेकर बात की गई तो जिला पंचायत अपर कलेक्टर का कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और मामले को में दिखवा लेता,इस अधिकारियों द्वारा मामले को दिखवाने तथा जांच का आश्वासन देकर अतिक्रमणकारियों के हौंसले बुलंद किए जा रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिस प्रकार पिछले वर्ष भी बाहर से आए और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अंजनिया के शासकीय जगहो में अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण कर लिया गया लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासकीय जमीन अतिक्रमणधारियों के पाले में जाकर अवैध रूप से हड़प ली गई इससे आने वाले समय में यदि अंजनिया में विकास के नाम पर कोई सरकारी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अभी हाल में जो अंजनिया के आधे दर्जनों से अधिक लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर झोपड़ी का निर्माण कराया गया है वह शासकीय और राजस्व विभाग के जमीनो में आती हैl 

       वही ग्राम पंचायत में बैठे पंचायत के मुखियाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में फेरबदल कर भ्रष्टाचार के चलते अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा आवास योजना से लेकर अन्य डाटा का भी फेरबदल किया गया जिसमें ग्राम पंचायत अंजनिया संवाददाता गजेन्द्र पटेल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार लोगों ने बताया कि स्थानीय पंचायत को बाहर से लेकर स्थानीय नागरिकों को डेटा के तौर पर जानकारी देने का पूर्ण अधिकार है लेकिन अंजनिया में ऐसे आधे से ज्यादा कई जगहो में  पंचायत आवास योजना का लाभ दिलाकर पक्के घरों का निर्माण करवा दी गई जिससे स्थानीय नागरिक जो आवास योजना के हकदार थे वह कच्चे मकान में ही  अब तक रह रहे हैl

इनका कहना है-----

 वैसे तो पंचायत के पास भी इतना अधिकार है कि ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हटवा सके लेकिन यदि इस दौरान राजस्व विभाग की जरूरत पड़ती है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं  इसके अलावा मैं अंजनिया में हो रहे अतिक्रमण स्थान में जाकर खुद देखती हूं।

                          पूजा उइके

              नायब तहसीलदार अंजनिया