नैनपुर नगर पालिका परिषद के सीएमओ शासन की योजना पर लगा रहे है। पलीता

रेवाचंल टाइम्स नैनपुर सीएम हेल्प लाईन में शिकायत होने पर भी प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त नही कर रहे है। जारी हितग्राही परेशान

प्रशासन कहता है। की जनता को शासन की योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए मगर नगर पालिका परिषद नैनपुर के सीएमओ और आवास प्रभारी संतोष हट्टेल ने ऐसा खेल रचा है। की प्रधान मंत्री की आवास की किस्त में जमकर मुंह देखा व्यवहार किया जा रहा है। वही आवास प्रभारी संतोष हट्टेल के द्वारा कृष्ण कुमार शर्मा की झूठी शिकायत पर प्रधान मंत्री आवास की किस्त रोककर तहसीलदार से जॉच करवा रहे है। जब हितग्राही के द्वारा आवास योजना की जानकारी की माग की गई थी। मगर 4 माह बीत जाने के बाद भी आवास प्रभारी के द्वारा दस्तावेज प्रदान नही किए जा रहे है। जिससे साफ होता है। की नगर पालिका परिषद नैनपुर का आवास प्रभारी संतोष हट्टेल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त किस आधार पर रोकी जा रही है। जानकारी भी नही दी जा रही है। जिससे साफ होता है। अधिकारी और आवास प्रभारी योजना का लाभ नहीं देने की मंशा से कार्य कर रहे है।वही आवेदक के द्वारा सीएमओ और आवास प्रभारी की शिकायत सीएम हेल्प लाईन में दर्ज करवाई गई है। जिस और भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है। 

नगर पालिका परिषद नैनपुर सूचना के अधिकार में प्रदान नही करता है। जानकारी  

वही कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा नगर पालिका परिषद नैनपुर पदस्थ रहने के दौरान आवास योजना में जमकर घोटाला किया गया है। नैनपुर नगर के जागरूक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करने पर मामले का खुलसा हुआ और नगर पालिका नैनपुर में दैनिक भोगी उपयंत्री कृष्ण कुमार शर्मा को पद से पृथक कर दिया गया और नगर पालिका पदस्थ रहे कृष्ण कुमार शर्मा ने परिवार के नाम पर शासकीय भूमि में प्रधान मंत्री आवास योजना का लिया गया जिसकी शिकायत हुई मगर कोई कार्यवाही नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा नही की जा रही है। वही शर्मा परिवार के द्वारा आवास योजना का लाभ शासन को गुमराह करते हुऐ  प्राप्त किया उसकी जानकारी सूचना के अधिकारी में माग की जा रही है। मगर नगर पालिका सीएमओ के द्वारा जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। वही आवेदक को कल आना कहा जा रहा है। वही झूठी और आधारहींन शिकायत और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश बिना ही किस्त रोक दी गई है। वही आवेदक ने सीएमओ और आवास प्रभारी की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर मंडला और नगरीय प्रशासन विभाग को लिखित आवेदन किया गया है। मगर प्रशासन के द्वारा सीएमओ और आवास प्रभारी के कार्यवाही नही करना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।